‘नए साल की पार्टी के बाद दमन में ही रुकें’, सांसद ने पर्यटकों को गुजरात पुलिस के ‘उत्पीड़न’ से बचाने की पेशकश की
सांसद ने वीडियो में कहा, “पर्यटकों को गुजरात पुलिस पकड़कर जेलों में डाल रही है। गुजरात पुलिस की ऐसी कार्रवाई के कारण दमन का पर्यटन और व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं।”
नए साल की पूर्व संध्या पर विवाद खड़ा करते हुए दमन और दीव के सांसद उमेश पटेल ने गुजरात पुलिस पर नए साल की रात जश्न मनाने के लिए दमन आने वाले पर्यटकों को परेशान करने का आरोप लगाया।
दक्षिण गुजरात में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो संदेश में पटेल ने आरोप लगाया कि पिछले पांच से सात सालों में गुजरात पुलिस द्वारा दमन के पर्यटकों को नए साल की रात जश्न मनाने के बाद लौटने पर जानबूझकर परेशान किया जाता रहा है।
सांसद ने वीडियो में कहा, “पर्यटकों को गुजरात पुलिस पकड़कर जेल में डाल रही है। गुजरात पुलिस की ऐसी हरकतों से दमन का पर्यटन और व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं।”
केंद्र शासित प्रदेश में गुजरात के पर्यटकों का स्वागत करते हुए पटेल ने पर्यटकों से आग्रह किया कि वे नशे की हालत में गुजरात लौटने के बजाय दमन में ही रहें। उन्होंने उन्हें ज़रूरत पड़ने पर कोली कम्युनिटी हॉल में ठहरने की सुविधा देने का भी आश्वासन दिया।
पटेल ने कहा, “मैंने दमन आने वाले गुजरात के पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वीडियो संदेश साझा किया है। हम चाहते हैं कि नए साल के जश्न के बाद दमन से गुजरात लौटते समय ऐसे पर्यटकों को गुजरात पुलिस द्वारा परेशान न किया जाए। हमने दमन में रुकने के इच्छुक लोगों के लिए रात में ठहरने की सुविधा भी बनाई है।” सांसद की टिप्पणी पर गुजरात पुलिस से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। गुजरात पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पटेल ने कहा, “हर कोई जानता है कि शराब दमन से गुजरात पहुंचती है। दमन की तुलना में गुजरात में शराब आसानी से उपलब्ध है।”
उन्होंने पर्यटकों से अनुरोध किया कि वे “सुरक्षा कारणों” से शराब पीने वाले ड्राइवर को दमन न लाएं।
वीडियो में पटेल ने गुजरात पुलिस से अपील की है कि अगर कोई कार चालक नशे में पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और यात्रियों को परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा, “अगर ड्राइवर नशे में नहीं है तो यात्रियों को भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए। दमन आने वाले पर्यटक अपनी खरीदी गई वस्तुओं पर टैक्स देते हैं और यह टैक्स केंद्र सरकार के पास पहुंचता है।”
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